छत्तीसगढ़- कोरबा शहर की प्रतिष्ठित धार्मिक संस्था श्री श्याम मित्र मंडल के वित्तीय लेन-देन से जुड़ा बड़ा मामला सामने आया है। हाई कोर्ट के निर्देश पर हुई जांच के बाद रजिस्ट्रार, फर्म्स एंड सोसाइटीज, रायपुर ने 16 नवंबर 2026 को जारी आदेश में संस्था से जुड़ी 65 लाख 75 हजार 758 रुपये की वसूली को न्यायोचित ठहराया है।
“पूर्व पदाधिकारियों से वसूली के निर्देश”
आदेश में पूर्व अध्यक्ष रोहिणी सुल्तानिया, सचिव विमल कुमार मोदी और कोषाध्यक्ष मनोज अग्रवाल के कार्यकाल से जुड़े वित्तीय लेन-देन पर कार्रवाई करते हुए संबंधित राशि वापस लेकर संस्था के बैंक खाते में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।
“11.21 लाख की रोकड़ पर भी सवाल”
जांच प्रतिवेदन के मुताबिक, 11 लाख 21 हजार 542 रुपये की रोकड़ राशि समय पर संस्था के बैंक खाते में जमा नहीं कराई गई थी। शिकायत के बाद अलग-अलग समय पर 10 लाख रुपये बैंक खाते में जमा कराए गए, लेकिन 1 लाख 21 हजार 542 रुपये अभी भी जमा नहीं होने का जिक्र रिपोर्ट में किया गया है। इसे संस्था की राशि के दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितता से जोड़कर देखा जा रहा है।
“9 मदों में गड़बड़ी और दस्तावेजों की कमी”
जांच में संस्था की आय के नौ अलग-अलग मदों के हिसाब-किताब में खामियां पाई गईं। प्रमुख मदों में मासिक संकीर्तन की 19 लाख रुपये, दान पेटी की 17 लाख 31 हजार 594 रुपये, बाबा के श्रृंगार की 14 लाख 53 हजार 500 रुपये और वार्षिक उत्सव की 9 लाख 99 हजार 640 रुपये की राशि शामिल है। इनके अलावा अन्य मदों को मिलाकर कुल 65.75 लाख रुपये की वसूली का आधार बना।
जांच के दौरान मूल लेखा अभिलेख, बिल, वाउचर और रसीदें उपलब्ध न होने के साथ-साथ कैशबुक, बैंक रिकॉर्ड, ऑडिट अनुमोदन और सामान्य सभा की बैठकों के रिकॉर्ड में भी अनियमितताएं सामने आईं।
“60 दिन में देनी होगी पालन रिपोर्ट”
रजिस्ट्रार के आदेश के अनुसार, अब वर्तमान कार्यकारिणी को संबंधित पूर्व पदाधिकारियों से राशि वसूलकर संस्था के बैंक खाते में जमा करानी होगी। इसके साथ ही संस्था की नियमावली की कंडिका 4(1) में जरूरी संशोधन और वित्तीय-प्रशासनिक व्यवस्था सुधारने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस पूरे आदेश के पालन की रिपोर्ट 60 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार कार्यालय में पेश करनी होगी।
श्रद्धालुओं की आस्था और दान से जुड़ी इस संस्था में लाखों रुपये की गड़बड़ी सामने आने के बाद अब सभी की नजरें वर्तमान कार्यकारिणी के अगले कदमों पर हैं कि वसूली कब तक होती है और व्यवस्था में पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित की जाती है।

